vada
News

सातवटै प्रदेशसभा वि’घटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत

९ पुष २०७७, बिहीबार काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार योहो टे’लिभिजनलाई दिएको अ’न्तरवार्तामा आ’फूले प्रदेशसभा समेत वि’घटन गर्ने सं’केत गरे । अ’न्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभालाई अ’प्ठ्यारो पा’र्ने गरी कुनै क’दम चा’लिए आफूले अर्को क’दम चा’ल्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको यो भ’नाइपछि प्रदेशसभा वि’घटन गर्ने अधिकार क’सलाई छ ? भन्ने विषयमा ब’हस च’र्किएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेशसभा वि’घटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा (३) मा लेखिएको छ ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सा’र्वभौमसत्ता, भौ’गोलिक अ’खण्डता, राष्ट्रियता वा स्वा’धीनतामा ग’म्भीर अ’सर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई ब’ढीमा छ महीनासम्म नि’लम्बन गर्न वा वि’घटन गर्न सक्नेछ ।’यो धाराअनुसार प्रदेशसभा वि’घटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छ । तर, संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा ६६ को उपधारा २ मा भनिएको छ ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा क’र्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय का’नून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी कि’टानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपति बाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।’संविधानको धारा २३२ मा राष्ट्रपतिलाई प्रदेशसभा वि’घटन गर्ने अधिकार दिँदै गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भन्ने कि’टानीका साथ व्यवस्था भएको छैन ।

यसरी राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिसमा गर्ने भन्ने कि’टानीका साथ व्यवस्था नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सो कार्य गर्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ । अर्थात, प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रदेशसभा वि’घटन गर्न चाहेमा केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष सि’फारिस गर्नेछन् । र, राष्ट्रपतिले अ’नुमोदन गरेपछि उक्त प्रदेशसभा वि’घटन हुनेछ ।तर, राष्ट्रपतिले यसरी प्रदेशसभा वि’घटन गरेमा ३५ दिनभित्र उक्त निर्णय संघीय संसदबाट तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वि’घटनको निर्णय संघीय संसदले पारित गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्छ र त्यो अवधिको लागि प्रदेशमा संघीय शा’सन अर्थात केन्द्र सरकारको शा’सन लागू हुनेछ । यदि संघीय सरकारले विघटनको निर्णय पारित नगरेमा वि’घटनको निर्णय स्वतः नि’ष्क्रिय हुनेछ र प्रदेशसभा पुनःस्थापित हुनेछ ।अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभा वि’घटन गर्ने अधिकार छ । यदि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा प्रदेशसभा वि’घटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छन् । तर, त्यो निर्णय राष्ट्रपतिले अ’नुमोदन गरेमा पुनः संवैधानिक ज’टिलता आउन सक्छ ।

संविधानमा प्रदेशसभा वि’घटनको निर्णय संघीय संसदले बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै हो । अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा वि’घटन भइसकेको छ तर राष्ट्रिय सभा कायमै छ । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा मात्रैले संघीय संसदको है’सियतमा काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले यसले ज’टिलता भने ल्याउन सक्छ । यदि राष्ट्रिय सभा एक्लैले संघीय संसदको है’सियतमा काम गर्न नपाउने हो भने राष्ट्रपतिको निर्णय बहुमतले पारित गर्ने स्थिति हुने छैन । त्यो अवस्थामा के हुने भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

Related Articles

Back to top button