News

रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर !

अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण सम्बन्धी टेन्डरको चर्चा छ । यो टेन्डर नौलो विकास प्रक्रियाका कारण नभई सेटिङका कारण चर्चित बनेको छ ।

विवादकै बीचमा आज र भोलि नै टेन्डर खोलिँदैछ । त्यसपछि टेन्डरको ‘मूल्याङ्कन’ हुनेछ । नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले ५४ वटा बोलपत्रको मूल्याङकन एक महिनामा हुने बताइसकेका छन् ।

सीमित कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्नेगरी टेन्डर गरिन लागेकाले यसमा सेटिङ भएको स्पष्टै भएको छ । नेपालमा सेटिङ भएका ठेक्काको बनावटी मूल्याङ्कन गर्ने चलन बसेको छ । यस्ता कुन ठेक्का, कसले पाउने भनेर पहिले नै तय गरिएको हुन्छ ।

टेन्डर स्पेसिफिकेसनबाटै अरूलाई दाबी विरोधको ढोका पनि बन्द गरिएको हुन्छ । शक्ति केन्द्रहरूको आशीर्वाद प्राप्त कम्पनीहरूका लागि खोलिने यस्ता ठेक्कामा कुन नम्बरको ठेक्का कस-कसले, कति मूल्यको टेन्डर हाल्दैछ भन्ने सूची पहिल्यै सम्बन्धित सरकारी अड्डाका हाकिमका हातमा पुगेको हुन्छ । ‘मूल्याङ्कन’को कागजात पनि टेन्डर नखोल्दै तयार भइसकेको हुन्छ ।

अहिले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको प्रस्तावित रेलमार्गको ट्रयाकबेड बनाउने (माटो भर्न) गरिएको ठेक्कामा यही शैली अवलम्बन गरिएको छ ।

नेपालमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने धन्दा १० वर्षयता मौलाएको छ । यसमा निर्माण क्षेत्रका सिन्डिकेटवाला कम्पनीहरूको एकछत्र रजगज छ । यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूले उपल्लो तहका राष्ट्रसेवक र नेताहरूलाई पट्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् ।

कतिपय नेताहरू नै सेटिङमा अग्रसर हुन्छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यति, सम्बन्धित मन्त्री र नेतालाई यति भनी भाग पुर्‍याएर यस्तो सेटिङ गरिन्छ ।

अहिले रेलमार्गको ठेक्कामा गरिएको सेटिङमा नेकपा र कांग्रेस दुवै पार्टीको ‘सहमति’ रहेको उनीहरूले साँधेको मौनताले देखाइरहेको छ । तालुकदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हतारो रेल विभागमै देखिरहेको छ । सबैजना लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशत कममा परियोजना आ-आफ्ना ठेकेदारलाई दिएर लाभ लिन हतारिएका छन् ।

को हुन् अगुवा ?

ठेक्कामा मौलाएको सेटिङले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन दिएको छैन । यसले मध्यम पुँजी भएका ठेकेदारहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोकेर देशलाई अर्बौं घाटा लगाइरहेको छ ।

कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन ठूला ठेक्का ‘फिक्सिङ’ गर्नेमा अगाडि देखिन्छन् ।

यिनीहरूको सिन्डिकेटमा अहिले बलराम महतो, याल्जे शेर्पा लगायत उदीयमान व्यवसायीहरू मिसिएका छन् । खासखास राष्ट्रसेवक र राजनीतिक दलहरू शीर्ष तहका नेता नरिझाई नेपालमा कोही ‘उदीयमान व्यवसायी’ बन्न सक्दैनन् ।

नेपालमा ठेकेदार, कर्मचारी र नेता मिलेर आयोजनाहरूका फरक प्रकृतिका कामलाई पहिले एउटै प्याकेज बनाएर विकृति निम्त्याउँछन् । एउटैमा ठूला वा स-साना प्याकेजमा बाँडेर ठेक्का आह्वान गर्दा सिन्डिकेटवाला कम्पनी मात्र योग्य हुने तारतम्य मिलाइएको हुन्छ ।

फरक-फरक कामको ठूलो प्याकेजको टेन्डर हाल्न मध्यमस्तरका कम्पनीहरूको नियमअनुसार तोकिएको वाषिर्क कारोबार रकम नै पुग्दैन । साना प्याकेजमा भने अनुभव धेरै मागेर बाहिर पारिन्छ । अहिलेको विवादास्पद रेल्वेको ठेक्कामा पनि यही शैली अपनाइएको छ ।

लिक बिछ्याउनुअघि माटो भर्न रेलमार्गकै काम गरेको दक्षता मागिएको छ । जबकि रेलमार्गभन्दा राजमार्ग र विमानस्थलमा माटो भर्ने काम गर्न जटिल मानिन्छ । यस्तो काम गरेका धेरै कम्पनी नेपालमा छन् । तिनीहरूलाई रोक्न रेल विभागले रेलमार्गमै माटो भरेको अनुभव मागेर माथि उल्लेख भएकासहित १८ वटा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वाषिर्क प्रतिवेदन २०७४ ले पनि यो शैलीको प्रष्ट चित्र उतारेको छ ।

सेटिङको नाङ्गो उदाहरण

लेखक घिमिरे
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैैभन्दा कम मूल्य कबुल (लो बिड) गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्छ । यसबाट लो बिडमा ठेक्का पारेर काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

यसलाई कारण देखाएर ठूला ठेकदारहरूको मिलोमतोमा धेरैवटा कामको ठूलो प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाइन्छ । त्यस्तो टेन्डरको डकुमेन्ट नै यस्तो बनाइन्छ कि त्यसमा मिलेका कम्पनीहरू मात्र बोलपत्र हाल्न योग्य हुन्छन् । त्यसपछि ती कम्पनीहरू मिल्छन् र भागबण्डा मिलाएर ठेक्का हाल्छन् ।

बोलपत्रमा लागत अनुमान हाराहारीकै रकम उल्लेख हुन्छ । केहीले लागत अनुमानभन्दा केही कम र केहीले बढी पारेर टेण्डर हाल्छन् । सबै प्याकेजमा टेण्डर हाले पनि भाग लगाएर लगभग समानुपातिक ढंगले ठेक्का हात पार्छन् ।

जस्तो- अहिले ट्रयाकबेडका लागि गरिएको टेन्डरमा ५४ वटा ठेक्का छन् । अब यसमा एउटा कम्पनीले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार २ देखि ४ वटा ठेक्का पाउने निश्चित छ । मिलोमतो होइन भन्ने पार्न एकाध कम्पनीलाई अर्को आयोजनामा ‘सेट’ गराउनेगरी थोरै संख्याको ठेक्का दिइन्छ । यस्तोमा कुनै एक वा दुईवटा कम्पनीले ठेक्का पाउँदैनन् ।

खरिद अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ ले पनि यस्तो गोरखधन्दाको पुष्टि गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, तहाचलले ठूलो प्याकेज बनाइएको पाँच आयोजनाको टेण्डर प्रक्रियाको अध्ययन गरेर यो पुष्टि गरेको थियो ।

गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नतिका एउटै प्याकेज बनेको थियो । ३ अर्ब ६८ करोडको फरक-फरक कामका लागि एउटै प्याकेज बनाएर २०७३ जेठ १६ गते टेन्डर आह्वान भएको थियो ।

त्यसमा तीन कम्पनीले टेन्डर हालेर कोभेक-टुन्डी-रसुवा जेभीले ३ अर्ब ६३ करोडमै ठेक्का पायो । अन्य दुई कम्पनीले कबुल गरेको रकम योभन्दा थोरै मात्र बढी थियो ।

धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौंडा सडकखण्डको पुल निर्माणका लागि पनि त्यसै गरियो । फरक-फरक रूपमा बनाउनेगरी तयार पारिएका ८९ वटा पुललाई २ प्याकेजमा बाँडियो । सडकलाई पनि त्यसैगरी दुई खण्डमा बाँडेर प्याकेज बनाइयो । यो सडकको पूर्व खण्डमा ४३ र पश्चिम खण्डमा ३६ वटा पुलको प्याकेज थियो ।

सडकको पूर्वी खण्ड (१३७ किमी) मा ७ अर्ब ४५ करोडको लागत अनुमान गरिएकोमा ७ अर्ब ३६ करोडमा जेडआईईसी-शर्मा-लामा जेभीले ठेक्का पायो । पश्चिमखण्ड (११३ किमी) मा ७ अर्ब १९ करोड लागत अनुमानमा आहृवान भएको ठेक्का रेनकेन-कालिका-स्वच्छन्द जेभीले ७ अर्ब १० करोडमा हात पार्‍यो ।

पूर्वी खण्डको ३६ वटा पुलका लागि ६ अर्ब ३६मा चिनियाँ कम्पनी जेडआईईसीसहित शर्मा-लामा जेभीले ठेक्का पाए । यसको लागत अनुमान ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो ।

पश्चिम खण्डमा ४३ पुलको ठेक्का कोभेक-टुन्डी-रसुवा जेभीले हत्यायो । ३ अर्ब ८७ करोडको लागत अनुमान गरिएको यो ठेक्का ३ अर्ब ८५ करोडमा यो कम्पनीले पायो ।

यो पाँच वटा टेण्डरमा कभेक-टुन्डी-रसुवा जेभी, रेनकेन-कालिका-स्वच्छन्द जेभी, जेडआईईसी-शर्मा-लामा जेभी, शर्मा-लामा जेभी र जेडआईईसी-एएनके-लुम्बिनी जेभी छन् । सबै ठेक्कामा तीन वटा मात्र टेण्डर परेका छन् तर सबै कम्पनीको भागमा ठेक्का परेको छ । बोलपत्रमा सहभागी सबैको कबुल रकममा ठूलो अन्तर छैन, अनुमानित लागतको आसपास नै छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ ले भनेको छ- बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारणमा एकै किसिमको प्रवृत्ति देखिनु, सबै बोलपत्रमा एकै संख्यामा बोलपत्र बिक्री हुनु, एउटै संख्यामा बोलपत्र दाखिल हुनु, एउटा बोलपत्रमा लागत अनुमानभन्दा केही कम र बाँकी २/२ मा बढी रकमको बोलकबोल हुनु, निश्चित बोलपत्रदाता मात्र बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै बोलपत्रदाताले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु आदि कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्यको परिणाम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो मिलेमतो अन्य ठूलो आयोजनाहरूमा पनि देखिएको छ । मुगु-हुम्ला जोड्ने सडकमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का हात पार्दा यो सूत्र लगाइएको थियो ।

ठेक्का निकाल्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव अनिवार्य’ भनेर कालिका कस्नट्रक्सनलाई यो सडकमा रेड कार्पेट बिछ्याइएको थियो । कालिका अमेरिकामा पनि काम गरिरहेको कम्पनी हो ।

कानुननै ठेकेदार अनुकूल

ठेकदार सांसदहरूले कानुन नै आफू अनुकूल बनाउने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ ले विदेशी कम्पनी आउन सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको थियो । यो थ्रेसहोल्डलाई ६० करोड बनाउन प्रस्ताव संसदमा पुगेपनि पछि नियमावली संशोधनका नाममा सांसद रहेका ठूला ठेकेदारहरूको लविङबाट २ अर्ब पुर्‍याइयो ।

२ अर्बभन्दा साना आयोजनामा विदेशी कम्पनी आउन नपाएपछि ठेक्का हात पार्न नेपालको ठेकेदार सिन्डिकेटलाई स्वतः सजिलो भयो । त्यसपछि मिलेमतो झन् बढ्दा सरकारले १६ साउन २०७६ मा नियमावलीको आठौं संशोधनमा त्यसलाई उल्टयाएर एक अर्बमै झारेको छ । तर ठूला ठेकेदारको सिन्डिकेटलाई यसले धेरै फरक पारेको छैन ।

Related Articles

Back to top button
Close