vada
News

यसरि सिध्याउन लागिएको थियो प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार विहानै आकस्मिक रुपमा मन्त्रीपरिषद् बैठक बोलाएर संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक माहौल तरंगित भएको छ । शनिवार दिनभर दौडधुपमा लागेका ओलीले अचानक विहानै यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडी विशेष कारण रहेको खुलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको सुइको पाएपछि ओलीले यस्तो कदम चालेको खुलेको छ ।

शनिवार अबेर रातीसम्म ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच पनि छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिसंग छलफल गरेर नै ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको बुझिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्र षडयन्त्र भएको जानकारी पाएकापछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् बैठकवाट संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन् । उनी अहिले सिफारिस लिएर राष्ट्रपति समक्ष पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको हरेक कदममा साथ दिँदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको यो कदमलाई पनि साथ दिए मुलुकमा नयाँ हलचल पैदा हुनेछ । तर अब अहिलेको समस्या समाधान गर्ने एक मात्र सहारासर्वोच्च अदालत रहेको कानुनविदहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच शनिवार अबेर रातीसम्म भएको छलफल पछि प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेको हुँदा राष्ट्रपतिको पनि यसमा समर्थन रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपतिवाट यो असंवैधानिक कदम सच्याउने आफुले विश्वास लिएको बताएकी छन् । राष्ट्रपतिले नसच्याए प्रधानन्यायधीसले मात्र सच्याउन सक्ने संविधानविदको भनाई छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले महाअभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेपछि आइतवार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद बिघटनका लागि राष्‍टप्रतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

ओली निकट एक केन्द्रिय नेताका अनुसार आफ्नै पार्टीका नेताहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध लागेपछि यो अवस्था आएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएको संविधानविदहरुले बताएका छन् ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपतिवाट यो असंवैधानिक कदम सच्याउने आफुले विश्वास लिएको बताएकी छन् । राष्ट्रपतिले नसच्याए प्रधानन्यायधीसले मात्र सच्याउन सक्ने संविधानविदको भनाई छ ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ ९७० मा प्रावधान छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भन्दै चौतफी विरोध भएको छ ।

Related Articles

Back to top button