News

मोबाइल सेवा प्रदायकको नवीकरण शुल्क २० अर्बबाट घटाउन प्रस्ताव

१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्बबाट घटाउने तयारी गरेको छ ।

मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सुरुमा अनुमति पाएको १० वर्षपछि थप पाँच वर्षको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका कारण नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य कम्पनीहरु आउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आम्दानीको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव लगेको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोड्न आम्दानीको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था राखेर दूरसञ्चार ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकारसमक्ष लगेको जानकारी दिएका हुन् ।

टेलिकम सेवा प्रदायकको नवीकरण शुल्क बढी हुँदा दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण अहिले बजारमा नयाँ कोही पनि आउन नसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा एनसेल र टेलिकमको आˆनै खालको मनोपली (एकाधिकार) पैदा भएको छ’ अध्यक्ष खनालले भने ।

टेलिकम सेवा प्रदान गर्ने दुई वटा मात्रै कम्पनी भएकाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नपाएको उल्लेख गर्दै उनले एकाधिकारको अवस्था सिर्जना भएकै कारण उपभोक्ता शुल्क समेत महंगो पर्न गएको तर्क गरे ।

हाल रहेको एनसेल र टेलिकमको एकाधिकार तोडेर टेलिकम सेवा सस्तो बनाउन सकिने उनले बताए ।

अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘अब प्रतिस्पर्धा बढाएर टेलिकम सेवा सस्तो बनाउने तयारी छ ।’

फोरजी सेवा विस्तारमा किन ढिलाइ ?

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभाविकतारिका विषयमा छलफल थियो ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको सेवामाथि प्रश्न उठाए । टेलिफोन सेवा र इन्टरनेट सेवा कमजोर र महंगो भएको भन्दै सरकार र सरकारी निकायहरुको ध्यानाकर्षण गरे ।

नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै सबैजसो सांसदले प्रश्न गरे । गत वर्षको फागुनमै सकिनुपर्ने फोरजी सेवा विस्तारको काम अझै सकिएको छैन ।

टेलिकमले विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै फोरजी विस्तारमा ढिलाइ गर्दा जनताले मोबाइल इन्टरनेटमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने टेलिकमको आम्दानी र नाफा पनि घट्न पुगेको छ । टेलिकमले फोरजी विस्तार नगर्दा निजी सेवा प्रदायकले लाभ उठाइरहेका छन् ।

जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउन र खरिद प्रक्रिया लगायतले बाधा गरेको बताए ।

‘निजी कम्पनीहरु जो छन्, आज निर्णय गर्छन्, भोलि खरिद गर्छन र पर्सी कार्यान्वयनमा जान सक्छन् । टेलिकमको हकमा खरिद प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । लकडाउनले पनि असर गर्यो’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

जतिसक्दो छिटो देशभर इन्टरनेट पुर्‍याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अप्टिकल फाइबर विस्तारमा वन मन्त्रालयसँग समेत समन्वयको समस्या देखिएको बताए ।

दूरसञ्चार ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको उनले जानकारी गराए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण चीनबाट उपकरण ल्याउन नसक्दा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन समस्या भएको उनले बताए ।

जग्गा दिन वन मन्त्रालयले र सडक विभागले समयमै समन्वय नगरिदिँदा समेत फोरजी सेवा विस्तारमा समय लाग्न गएको उनको भनाई छ । यस्तोमा बाध्यकारी कानुन आवश्यक हुने उनको माग छ ।

दूरसञ्चार सेवा नहुनुमा भने विद्युतको पहुँच नहुनु पनि रहेको उनले बताए ।

‘सोलार र ब्याकअप ब्याट्रीबाट लामो समय राम्रो सेवा दिन नसकिँदो रहेछ’, अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘बिजुली विस्तार नभएको कारणले पनि दूरसञ्चारको सेवा विस्तार र गुणस्तरीयतामा कतिपय कुरा आएका छन् ।’

नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले विभिन्न समस्याका बाजबुज उल्लेख्य काम गरेको भन्दै कम्पनीको बचाउ गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार ४७६ टावरको काम सकाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘असारमै सक्ने योजना बनाएका थियौं । तर लकडाउनले गर्दा सम्भव भएन,’ अधिकारीले भने ।

निकट भविष्यमा २२० स्थानीय तहमा जीएसएम सेवा विस्तार गर्ने र तीन लाख एफटीटीएच लाइन वितरण गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

Related Articles

Back to top button
Close