News

चेपाङको घर होइन गोठ जलाइएको हो : मन्त्री बस्नेत

११ साउन, काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चितवनको कुसुमखोलास्थित चेपाङ बस्तीमा भएको घटना बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित मन्त्री बस्नेतले चेपाङ बस्तीमा आगो लागाइएको र सेनाद्वारा कुटपिट भई मृत्यु भएको सम्बन्धमा समाचारमा आए जस्तो सबै कुरा सत्य नभएको दावी गरेका हुन् ।

कुसुमखोला आसपास क्षेत्रका २ सय १ घरमध्ये १ सय ९३ घरलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको र तिनै स्थानान्तरण भएका व्यक्तिहरुले त्यसठाउँमा खेती गर्ने र मकै हेर्न बनाइएका मचानहरु मात्रै जलाइएको उनले बताए । मन्त्री बस्नेतले बाँकी ८ घरमध्ये एक जनाको गोठ समेत परेको बताए । उक्त गोठमा गुन्द्री र सामान्य विस्तारा बाहेक केही पनि उनको दावी छ ।

स्थानान्तरण भएका व्यक्तिहरु पुनः फर्किएर त्यस ठाउँमा बस्ती बसाउने गरी मचानहरु निर्माण गर्न थालेपछि निकुञ्ज प्रशासन दबाबमा पर्दा घटना घटेको हुनसक्ने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

‘…मन्त्रालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा अधययन टोलि त्यहाँ पठाएका पनि छौं । अध्ययन गरिराख्नु भएको छ । हामीले राय मागेका छौं । उहाँहरुको भनाई अनुसार दुईवटा सामग्री थियो । त्यो पनि बाहिर निकालेर गोठचाहिँ जलाइएको भन्ने, हामीसँग अहिलेसम्मको रिपोर्टिङ यति छ भने बाँकी चाहिँ मोटरसाइकलमा गएर दिनभर मकै हेर्न बनाइएका मचानहरु हुन । जो १ सय ९३ स्थानान्तरण भइसकेको मध्येका हुन् भन्ने अहिलेको हामीलाई भएको जानकारी रहेको छ’ उनले समिति बैठकमा भने ।

मन्त्री बस्नेतले नेपाली सेनाद्वारा कुटपिट भई मृत्यु भएको सम्बन्धमा पनि छानविन भइराखेको बताए ।

कुसुमखोला घटना मानवअधिकार विरुद्धमा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद देव गुरुङले बताए । उनले निकुन्जको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी निकुन्ज प्रशासनको भएपनि कारबाही गर्ने तरिका उचित नभएको धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद वालकृष्ण खाँडले उक्त घटनालाई राज्यबाट नागरिकमाथि प्रहार भएको घटनाको रुपमा लिनुपर्ने बताए । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा आफैले घटना घटाउनु दुखद भएको बताए ।

सांसद मातृका यादवले सेनाको बारेमा बोल्नै नहुने र प्रहरीको संरक्षण गृह मन्त्रीले गर्नै पर्ने प्रवृत्तिले राज्यबाटै घटनाहरु घट्ने गरेको बताए ।

सांसदहरुले निकुञ्ज संरक्षण गर्ने नाउँमा मानिसमाथि नै आक्रमण गर्ने प्रवृति रोक्नुपर्ने बताएका छन् । वनलाई अतिक्रमणबाट बचाउनु पर्नेमा कुनै विवाद नरहको तर वनको संरक्षणको नाउँमा मानवीय क्षति हुनेगरी घटना घटाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

Related Articles

Back to top button
Close