News

सरकारी कार्यालयलाई अर्थले भन्यो-नयाँ फर्निचर नकिन्नू, आफ्नै सभाहलमा कार्यक्रम गर्नू

६ साउन, काठमाडौं । सरकारी निकायले चालु आर्थिक वर्ष कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकबाहेक अन्य पदमा अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी नयाँ नियुक्ती गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने प्रावधान ल्याएको हो ।

करारमा राख्न सकिने पदको स्थायी दरबन्दी भएको र त्यो दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखि पठाउनु पर्ने भएको छ । फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति नभएमा भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि आउनु पर्ने भएको छ ।

पुरानै फर्निचरबाट काम चलाउनू

यसवर्ष अतिआवश्यक काम नपरेसम्म फर्निचर र कार्यालय सजावटका वस्तु खरीद नगर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई सचेत गराएको छ । नयाँ खरिद गर्ने पर्ने भएमा पुराना सामानको अनिवार्य लिलाम गर्नुपर्ने समेत अर्थले उल्लेख गरेको छ । नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक अन्यले यस्ता सामग्री यो वर्ष खरीद नगर्ने नीति लिन आहृवान गरिएको छ ।

सरकारी कार्यक्रम आफ्नै सभाहलमा

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरु सकेसम्म आफ्नै वा सरकारी हलमै आयोजना गर्न अर्थले आग्रह गरेको छ ।

सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तक्रिर्या कार्यक्रम सरकारी निकायकै हलमा संचालन गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयले दिएको छ ।

आफ्नो वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसकेमा भने मितव्ययी हुने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारी कार्यालय मूख्य मार्गमा नलिने

अर्थले साविकमा जस्तै यस पटक पनि सकेसम्म सरकारी कार्यालय मूख्य व्यापारिक क्षेत्र र मार्गमा नलिन सचेत गराएको छ । यी क्षेत्रको भाडा महंगो पर्छ ।

सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिएर कार्यालय स्थापना गर्न भनिएको छ । त्यसो हुन नसकेमा मात्र निजी भवन भाडामा लिन सक्ने भएका छन् ।

परामर्शदाता नराख्ने

आन्तरिक कर्मचारीबाटै सम्भव हुने काममा बाहृय परामर्शदाता नराख्ने समेत अर्थले सचेत गराएको छ । कुटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तर सरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन अर्थले आग्रह गरेको छ । यसको खर्चको भने अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति लिनुपर्ने भएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close