International

अमेरिकापछि बेलायतले देला त चीनलाई चुनौती ?

काठमाडौं । बेलायतले पनि हङकङमा ल्याइएको नयाँ सुरक्षा कानुन र वीगर मुसलमानमाथि गरिएको ज्यादतीलाई लिएर चीनविरुद्ध कडा कदम उठाउने तयारी गरेको छ ।

समाचारहरुमा जनाइएअनुसार बेलायतले हङकङसँग ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहेको सुपुर्दगी सन्धि रद्द गर्न सक्छ । यो सन्धि अनुसार हङकङमा अपराध गर्ने मानिस बेलायत आएको खण्डमा उनीहरुलाई हङकङ फिर्ता पठाउन सकिन्छ ।

तर अहिले बेलायतमा अमेरिकाले जस्तै चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन छलफल भइरहेको छ ।

हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई लिएर अमेरिकाले चीनविरुद्ध धेरै निर्णय गरिसकेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण हङकङलाई व्यापारमा प्राथमिकताको दर्जा फिर्ता लिइनु हो ।

बेलायतले पनि हङकङमा बस्ने मानिसहरुलाई आफ्नो मुलुकमा आउन प्रस्ताव गरेको छ भने चिनियाँ कम्पनी हुवावेईको फाइभजी उपकरण सन् २०२७ सम्ममा हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

बेलायतले यो निर्णयले चीनलाई कडा सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण सुरु भएको छ ।

तर हङकङको मामिलामा निर्णय गर्न अमेरिकालाई जस्तो सजिलो बेलायतलाई छैन । बेलायतमा यो निकै जटिल प्रक्रिया हो र यसका लागि लामो समय लाग्न सक्छ । जबकी अमेरिकामा राष्ट्रपतिले आफैं निर्णय गर्न सक्छन् ।

के छ बेलायतको प्रस्ताव ?

हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागू भएसँगै बेलायतले साढे तीन लाख बेलायती ओभरसिज नेशनल पासपोर्ट बोक्ने मानिसलाई आफ्नो मुलुकमा आउने निम्तो दिएको छ । हङकङमा बस्न बेलायती नागरिक जो ओभरसिज पासपोर्टमा छन्, उनीहरुलाई सन् १९८० मा विशेष दर्जा दिइएको थियो । तर नयाँ कानुनले यो अधिकार कटौती गरेको छ । अब ओभरसिज पासपोर्ट बाहकहरु आगामी ६ महिनासम्म मात्र भिसा विना बेलायत आवत जावत गर्न सक्छन् ।

बेलायत सरकारले उनीहरुलाई फर्किन भनेको हो । र, आगामी दिनमा नागरिकता दिइने बताएको छ ।

यस्तै करिब २६ लाख हङकङका नागरिकहरुलाई पनि बेलायत आउनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ योजनाअनुसार सबै बेलायती प्रवासी नागरिक र उनीहरुसँग आश्रितहरुलाई बेलायतमा बस्ने अधिकार दिइनेछ । उनीहरुलाई बेलायतमा पाँच वर्षसम्म काम गर्ने र पढ्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ । ६ वर्षपछि उनीहरुले नागरिकताको आवेदन दिन सक्नेछन् ।

हङकङमा ल्याइएको नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गर्नु सन् १९८५ मा चीन र बेलायतले गरेको संयुक्त घोषणा पत्रको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताएका छन् ।

त्यो सम्झौता कानुनी रुपमा बाध्यकारी रहेको र त्यसमा हङकङमा स्वतन्त्रताको केही पक्षहरु ५० वर्षसम्म (सन् १९९७ पछि) दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । चीनले भने आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भने जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रत्यर्पण सन्धिको विषयलाई लिएर बेलायतका एकजना वरिष्ठ न्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनका अनुसार हङकङको नयाँ कानुनबाट न्यायपालिकाको स्वातन्त्रतामा खतरा पैदा भएको छ । बेलायतको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष लार्ड रीडले हङकङको कोर्ट अफ फाइनल अपिलमा बेलायतका न्यायाधीश बस्दा अब खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

गत वर्ष हङकङ र चीनको बीचमा प्रत्यर्पण सन्धिको प्रस्तावको विषयमा निकै ठूलो विवाद चुलिएको थियो । त्यतिबेला नै हङकङमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र निष्पक्ष न्यायको अधिकार पनि प्रभावित बन्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो ।

मानवअधिकारको मुद्दा

बेलायतले चीनमा मानवअधिकारको मुद्दालाई पनि उठाएको छ । चीनको सिन्चियाङ प्रान्तमा वीगर मुस्लिममाथि ज्यादतीको मुद्दा बेलायतले उठाएको हो । वीगर मुस्लिम महिलालाई जबर्जस्ती परिवार नियोजन गरिने गरिएको बताइएको छ ।

बेलायतका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले चीनले मुस्लिममाथि उत्पीडन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यद्यपि बोयतका लागि चिनियाँ राजदूतले भने बेलायतले लगाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले चीनमा सबै धर्मको सम्मान हुने र एकाध घटनाबाहेक चीन सरकारको वीगर मुस्लिममाथि ज्यादती गर्ने नीति नरहेको बताएका छन् । उनले वीगर मुस्लिमको जनसंख्या तीव्र गतिमा घटेको पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

Related Articles

Back to top button
Close