बीमाले कोरोना फैल्याउँदै, ५९ करोडको दावी समितिमा थन्कियो

काठमाडौं । गत बैंशाख ७ गतेबाट शुरु भएको ‘कोरोना बीमा’ बीमाको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै विरोध हुँदा हुँदै शुरु भएका कारण अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ । क्षतिको आधारमा भुक्तानी गर्न पर्ने बीमा बीमा गर्ने वित्तीकै भुक्तानी भनेर जसरी बीमा कम्पनीहरुले प्रचार प्रसार गरे यो नै गलत भएको बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् । कोरोना बीमाका लागि बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका नै पटक पटक संशोधन गरिसकेको छ । पटक पटक संशोधन गर्दा पनि अझै यो पोलिसीलाई सहज बनाउन सकिरहेको छैन ।

कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि धेरै नागरिकले कोरोना बीमा गरे त्यसपछि २० वटा बीमा कम्पनीहरु मिलेर सामूहिक रुपमा जोखिम बहन गर्न ‘पुल’को व्यवस्था गरे । कोरोना बीमा मार्फत हालसम्म २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ८७ करोड २० हजार ९०५ प्रिमियम संकलन गरेका छन् भने हालसम्म करिब १५ लाखले बीमा गरिसकेका छन् । बीमा समितिका अनुसार ५९ करोड बराबरको दावी भुक्तानी फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ ।

बीमा गरेका मानिसले बीमा गरेकै कारण अनावश्यक दुख समेत पाइरहेका छन् । केहि दिन अघि बीमा गरेका वकिलको एक टोली बीमा समिति पुगेको थियो । उनीहरुले गरेको बीमाको दावी भुक्तानी लामो समय हुँदा पनि नभएपछि बीमा समितिमा उजुरी हाल्न पुगेका ती कानुन व्यवसायीहरुले तयार पारेको उजुरी दर्ता नै गरिन र भनियो माथिको आदेश हो कुनै पनि कोरोना सम्बन्धी उजुरी तोक नलगाई दर्ता नगनूृ भनेको छ । यस्तो जवाफ पाएपछि ती कानुन व्यवसायी यो बीमा होइन ठगी हो भन्दै बाहिरीए ।

कोरोना बीमाका नाममा बीमा समितिले आम सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । बीमाको शुल्क लिएपछि उक्त पोलिसीमा उल्लेख भए बमोजिमका भुक्तानी सहज रुपमा दिन पर्नेमा बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न बहानामा कोरोना पोेजेटिभ भएर पीडित भइरहेका आम नागरिकलाई दुख मात्र दिएरहेको छैन । बीमा समितिको संलग्नतामा कोरोनाको भाइरस फैलाइरहेको छ ।

बीमा समितिले संशोधन गरेको कोरोना बीमा निर्देशिकामा दावी भुक्तानीका लागि गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण आम नागरिक कोरोना पोजेटिभको रिपोर्ट बोकेर स्थानीय निकायको कार्यालय, कोरोना परिक्षण गर्ने ल्याव र बीमा कम्पनी दैनिक जसो धाइरहेका छन् ।

यसबाट कोरोना पोजेटिभ भएका विरामीलाई आइसोलेसनमा नबसे सरकारले कानुनी कारबाही गर्ने धम्की दिन्छ अनि बीमा कम्पनीले डिजिटल रुपमा लिएको पोलिसीको भुक्तानीका लागि कागजात भने भौतिक रुपमा नै खोज्छ । यसले बीमा कम्पनीहरुका कारण कोरोना भाइरस अझ फैलिन सक्ने देखिन्छ ।

केहि दिन पहिला एक विज्ञापन एजेन्सीका कर्मचारीलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो र उनी काठमाडौंको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा परिक्षण गर्न गए । परिक्षण पनि गराएर कार्यालय नै आएर केहि दिनपपछि रिपोर्ट आउँदा पोजेटिभ आयो तर उनको नाम गल्ति भएको रिपोर्ट अनलाइनबाटै आयो । ती व्यक्तिले उक्त रिर्पोटमा आफ्नो नाम गल्ति भएको भनेर सच्याउन अस्पताललाई अनुरोध गर्दा रिपोर्टमा नाम भएका व्यक्ति स्वय आउन पर्ने भनेपछि उनी फेरि संक्रमति भएको व्यक्ति अस्पताल पुगेर आफ्नो नाम सच्याएर लेख्न लगाएर बीमाका लागि दावी पेश गरे ।

अधिकांश परिक्षण गर्ने ल्यावहरुले अहिले डिजिटल नै रिपोर्ट हेर्न मिल्ने बनाएकाले परिक्षण गरेका व्यक्तिले आफ्नो रिपोर्ट अनलाइनबाट नै हेर्न पाउछन् तर उक्त अनलाइन रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीले मान्दैन र उक्त पोजेटिभ भएको रिपोर्ट पुन ल्याव वा अस्पतालमा गएर प्रिन्ट गरेर ल्याउन पर्ने बाध्य पारिन्छ ।

एक टेलिभिनमा काम गर्ने महिला पत्रकार आफू कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट अनलाइनबाट नै इमेलबाट पठाएर दावी गरेको करिब १५ दिनपछि बीमा कम्पनी पुग्दा उनको दर्ता नम्बर मागियो र तपाईंले बीमा दावी गर्नुभएको प्रक्रिया पुगेन भन्ने जवाफ १५ पछि उनी आफू कोरोना ठिक भएर बीमा गरेको कम्पनीबाट जवाफ पाइन ।

प्रहरी प्रधान कार्यलयमा एक जना हवल्दारलाई कोरोना पोजेटिभ भएका बेलामा धेरैले उनलाई बधाई पनि दिए । धेरैले त अंगालो नै हालेर बधाइ दिए । किन कि उनले बीमा गरेका थिए र एक लाख रुपैयाँ पाउँदै थिए । कोरोना पोजेटिभ एका व्यक्तिलाई बीमाको रकम पाउँदछौ भनेर अंगालो हालेर बधाई दिनु कोरोनालाई थप फैलानु बाहेक अर्को के होला ?

कोरोना पोजेटिभ हो कि नेगेटिभ हामीलाई बीमा समितिले निर्देशनमा भनेका कागजात भौतिक रुपमा नै नआएसम्म बीमा दावीको प्रक्रिाया अघि नबढाउने नेपाल इन्स्योरेन्सका दावी विभागका अस्मित पन्त बताउँछन् । उनले भने, ‘कोरोना पोजेटिभ भएका व्यक्तिले होस वा अन्य जसले भएपनि स्थानीय निकायको सिफारिस, पीसीआरको सक्कल कपी र दावीका लागि तयार पारिएको फर्ममा दावी गर्ने स्वयंको दस्तखत भएको निवेदन सहित दावी गर्न पर्छ ।’

अब यहा एक घर परिवारको एक सदस्यलाई कोरोना पोजेटिभ भएमा उसका अन्य सदस्य पनि आइसोलेसनमा बस्न पर्ने सरकारको कोरोना सम्बन्धी प्रोटोकलमा उल्लेख छ । फोनको भरमा भाडामा बस्ने व्यक्तिको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ रिफारिस स्थानीय निकायले दिने अबस्था नेपालमा छ र ? अनि उक्त आइसोलेसनमा बसेका व्यक्ति स्वयम स्थानीय निकायमा गएर मलाई कोरोना पोजेटिभ भयो यो निकायले प्रमाणित गरिदिन पर्यो भनेर जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।