News

चारआनाको राहत, बाह्रआनाको भ्रमण खर्च !

८ भदौ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, पूर्वउपप्रधान एवं रक्षामन्त्री भीम रावल लगायत धान खेतमा बनाइएको मञ्चमा देखिने एउटा तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको केन्द्रमा छ ।स्थलगत निरीक्षण र राहतका लागि भन्दै दलबलसहित अछाम पुगेका गृहमन्त्री थापाले जनताले लगाएको बालीमाथि उभिएर भाषण गरेका थिए । त्यही तस्वीरलाई लिएर थापाको आलोचना भइरहेको छ ।

थापासहितको टोलीमा सांसद शेरबहादुर कुँवर, तारामान कुँवर, गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’, सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, विपद् जोखिम न्यूनिकरण प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेल लगायत थिए । उनीहरु सवार नेपाली सेनाको एमआई १७ हेलिकप्टर रामारोशन गाउँपालिका–५ का मने साउदको खेतमा अवतरण गरेको थियो ।

टोलीले २५ कट्टा चामल, १० कट्टा दाल, नुन, तेल लगायत राहत बाँडेको थियो । राहत सामग्रीको व्यवस्था रेडक्रस सोसाइटीले गरेको थियो भने केही थान त्रिपाल रावलले पनि बोकेका थिए । रावलले किरिया खर्च भन्दै पीडित परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ पनि दिए ।गृह मन्त्रालय आफैंले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन र भिड नगर्न निर्देशन दिइरहेको भए पनि मन्त्री थापाले भिडभाडका बीच जनतालाई सम्बोधन गरे । खेतमै बनाइएको मञ्चमा सामाजिक दूरीको पनि ख्याल गरिएन ।

मङ्गलबार आएको बाढीले रामारोशन–५ सैनीबजार बगाउँदा ७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ११ जना बेपत्ता भएका थिए ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा साउन अन्तिम साता गएको पहिरोमा २२ घर पुरिँदा ३८ जना बेपत्ता भए । पहिरो गइरहेकै वेला गृहमन्त्री बादलसहितको टोली निरीक्षणका लागि भन्दै हेलिकप्टर चढेर घटनास्थलमा पुग्यो ।दैनिक उपभोग्य वस्तु, टेन्ट र त्रिपाल लिएर निरीक्षणका लागि जुगल गाउँपालिका गएको गृहमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ थियो । गृहमन्त्री थापाभन्दा अघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि घटनास्थल पुगेका थिए । सापकोटा सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद पनि हुन् ।

यसअघि २५ असारमा दुई जनाको मृत्यु र १४ जना बेपत्ता हुने गरी पहिरो जाने वित्तिकै पनि सभामुख सापकोटा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सिन्धुपाल्चोकतिर उडेका थिए । तर, भारी वर्षासँगै मौसम प्रतिकुल बनेकाले उनी धुलिखेलबाटै फर्किनु परेको थियो ।सापकोटा फर्किएपछि निरीक्षणका लागि भन्दै बाग्मती प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधि पनि पहिरो गएको स्थान जाने होड चलेको थियो ।

गृह मन्त्रालय आफैंले भिडभाड हुने सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न निषेध गरेको छ । आइतबार बेलुकी ७ बजेसम्मको रिपोर्ट अनुसार मुलुकका ३५ जिल्लामा पूर्ण र १२ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा छ । यस्तोबेला गृहमन्त्री थापासहितका नेताहरुको जिल्ला दौडधुपप्रति विज्ञहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कतिपयले महामारीका वेला पनि नेताले भोटका लागि संवेदना बटुल्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । हेलिकप्टरमा खर्च हुने रकम बराबर राहत दिएको भए, पीडित जनताले दुई छाक खान पाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको बुझाइमा सत्तामा जुनसुकै पार्टीका व्यक्ति भए पनि विपदमा आफैं सहयोग गरेको देखाउन नेताहरुले दौडधुप गर्नु नेपाली समाजको सामान्य अभ्यास जस्तै बनिसकेको छ । यो प्रवृत्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पोखरेल भन्छन्, ‘प्रदेशका सांसद वा मेयरले उद्घाटन गर्न मिल्ने ठाउँमा पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई लैजाने र पार्टी कार्यकर्तालाई रिझाउने परम्परा बस्नु सुखद् कुरा होइन ।’

कतिपय अवस्थामा स्थानीय नेताले केन्द्रबाट नाम चलेका नेतालाई बेलाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने परिपाटी स्थापना भएको पोखरेल बताउँछन् । ‘संघीय शासन लागू भइसकेको अवस्थामा उद्घाटन तथा राहत वितरण जस्ता कार्य स्थानीय सरकारबाट गर्न आग्रह गर्नुपर्ने हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले हाम्रो व्यवस्था संघीय भए पनि नेताहरुको मानसिकता केन्द्रीय रहेको देखाएको छ ।’

अर्का विश्लेषक कृष्ण हाछेथु जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृहमन्त्रीकै एउटा रुपमा भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पाँच वर्षयता संविधान घोषणा भएपछि संघीयताको जुन प्रयोग र कार्यान्वयन भएको छ, त्यसले अहिले राज्यको देखिने रुप संघीय भए पनि प्रयोगमा एकात्मक नै रहेको देखाउँछ ।’

आश्वासनको वर्षा

सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा २०७१ सालमा १४५ जनाको ज्यान जाने गरी गएको पहिरोदेखि हालसम्म हरेकपटक विपत्ति लगत्तै आकाशमा हेलिकप्टर महिना दिनसम्म उडिरहेको सिन्धुपाल्चोकवासीले सुनेका छन् । राहत र पुनर्वासका आश्वसन सुनेका छन्, ती वर्षेनि दाहोरिरहन्छन् ।

यो वर्ष जुगलमा गएको पहिरोले पनि नेताहरुको हेलिकप्टरबाट हुने दौडधुप राजनीतिक स्टन्ट मात्र भएको पुष्टि गरिदिएको छ । किनकि, जुगल गाउँपालिका-२, लिदीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र बस्ती बसाल्नुपर्ने गाउँको सूचीमा राखेको थियो ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार वस्तीलाई पहिरोबाट जोगाउन केही संरचना बनाउनुपर्ने थियो । तर, भूकम्प गएको ५ वर्षसम्म वस्तीलाई जोगाउन कसैले पहल गरेनन् । फलतः यो वर्ष लिदीले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।लिदीको पहिरो प्रकरणले पनि नेताहरु जोखिमको सूचीमा रहेका वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना कार्यान्वयनभन्दा अप्रिय घटना भएपछि राहत र आश्वासन दिने विषयमा मात्र अगाडि भएको देखाउँछ ।

यो वर्ष जुगल गाउँपालिका पुगेका गृहमन्त्री थापाले पहिले गाउँ आउने नेताले जस्तै वडावासीका लागि स्थायी आवास बनाउने कार्यमा सरकार लाग्ने आश्वसन दिए । साथै, उनले वडा क्षेत्र नै जोखिमयुक्त ठाउँमा छ भन्ने पनि पहिल्यैदेखि आँकल रहेको पनि दाहोर्‍याए । उनले भने, ‘अझै ठूलो क्षति हुनसक्छ भन्ने अनुमान थियो । पूर्वसावधानीले धेरै हुन पाएन ।’

हेलिकोप्टर शयरमै लाखौं स्वाहा !

गृहमन्त्री थापासहितको टोलीे अछाममा निरीक्षण भ्रमणबाट जान काठमाडौंबाट नेपाली सेनाको स्काई ट्रक चाटर्ड गरिएको थियो । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सैनिक विमान चाटर्ड उड्डयन समितिले १ साउनबाट लागू गरेको दर अनुसार स्काई ट्रक चाटर्ड गर्दा प्रतिघन्टा २ लाख ८६ हजार ३७२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

सुर्खेतमा अवतरण गरेर सेनाको एमआई १७ हेलिकप्टरमार्फत मन्त्री थापाको टोली अछामतिर लागेको थियो । एमआई १७ को चाटर्ड दर प्रतिघन्टा ७ लाख ४४ हजार २ सय ७९ छ ।एक पाइलटका अनुसार काठमाडौं-सुर्खेत उडानको सरदर समय एक घन्टा ७ मिनेट हो, त्यहााबाट अछाम पुग्न न्यूनतम २१ मिनेट लाग्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने सिफारिसका आधारमा नेपाली सेनाले चाटर्ड विमान उपलब्ध गराउँछ ।

तर, कतिपय अवस्थामा नेताले निरीक्षण गरेका बेलाका चाटर्ड विमानको शुल्क भने वर्षौंसम्म तिरिँदैनन । सैनिक हवाई निर्देशनालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘विशेष गरी नेताहरुको उडानमा यस्तो समस्या छ, धेरै पहिलेदेखिको बक्यौता छ ।’जंगीअड्डा भने हवाई उडानवापतको रकम बक्यौता रहेको संस्था वा व्यक्तिको सूची दिन मान्दैन । तर, एक रिपोर्ट अनुसार सेनाको हवाई सेवा लिएका भीभीआईपीले भाडा वापतको १ करोड २७ लाख एक हजार रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भएको भीभीआईपी उडानको मात्रै ७५ लाख १८ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । त्यसअघि हवाई सेवा सुरु भएको आर्थिक वर्ष ०४२/४३ देखि ०७२/०७४ सम्म ५१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रकम बक्यौता छ । यो रकम १८ वटा निकाय र संस्थाको हो ।अधिकृतहरुका अनुसार कतिपय नेताले विपदका बेला प्रयोग गर्ने हेलिकोप्टरको भाडा पनि मिनाहा वा छुट गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

Related Articles

Back to top button
Close